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प्रतीकात्मक छवि
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शनिवार को देश में न्यूनतम वेतन और अखिल भारतीय न्यूनतम मजदूरी का बुनियादी ढांचा तय करने को लेकर बड़ा ऐलान किया. पिछले कुछ दिनों से अफवाहें फैल रही हैं कि प्रक्रिया में देरी करने की कोशिश कर रहे ढांचे को निर्धारित करने के लिए एक संवैधानिक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। केंद्र ने शनिवार को कहा कि समिति का ऐसा कोई इरादा नहीं था. यह रिपोर्ट जल्द से जल्द देने को कहा गया है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में अर्थशास्त्र के प्रख्यात प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति देश भर के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन और न्यूनतम वेतन पर केंद्र को सिफारिशें करेगी। लेकिन समिति के गठन के बाद से ही अफवाहें फैल रही हैं कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन तय करने की प्रक्रिया को स्थगित करने का फैसला किया है। हालांकि, श्रम मंत्रालय ने आज उस अटकलों का खंडन किया।
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श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "खबरों और निवेशकों के एक वर्ग के माध्यम से यह सोचना शुरू हो गया है कि सरकार अखिल भारतीय न्यूनतम वेतन निर्धारण प्रक्रिया में देरी करने की कोशिश कर रही है। मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। विशेषज्ञ समिति जल्द से जल्द अपनी सिफारिश केंद्र को सौंपेगी।” हालांकि, केंद्र ने यह नहीं बताया कि सिफारिश कितनी जल्दी जमा की जाएगी या कितनी जल्दी फैसला लिया जाएगा।
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